स्वामित्व संपत्ति कार्ड: क्या है और इसके लाभ क्या हैं?

What is Svamita property card  : 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वर्चुअल रूप से वितरित किए। इस कार्यक्रम में लगभग 230 जिलों के 50,000 से अधिक गांवों के लोग जुड़े और प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। अगर आप स्वामित्व संपत्ति कार्ड के बारे में नहीं जानते, तो हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं।

स्वामित्व संपत्ति कार्ड क्या है?

स्वामित्व योजना का पूरा नाम है “Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas” (SVAMITVA)। यह केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके घरों की मालिकाना हक का प्रमाणपत्र और प्रॉपर्टी कार्ड देना है। सीधे शब्दों में कहें तो यह योजना ग्रामीण इलाकों के लोगों को उनके संपत्ति के अधिकार का आधिकारिक दस्तावेज प्रदान करती है। इस योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से गांवों का सर्वेक्षण किया जाता है और हर गांव का GIS आधारित नक्शा तैयार किया जाता है।

इस योजना के तहत, 18 जनवरी को प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए, जिनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं।

स्वामित्व संपत्ति कार्ड के लाभ:

स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के लोगों को उनके संपत्ति के अधिकार का एक आधिकारिक प्रमाण देना है। इससे न केवल भूमि विवादों में कमी आएगी, बल्कि जमीन का वास्तविक मालिक कौन है और उसकी सीमा कहां तक है, इसका स्पष्ट पता चलेगा। इसके अतिरिक्त, इस कार्ड के माध्यम से लोग लोन और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वामित्व संपत्ति कार्ड से यह भी सुनिश्चित होगा कि सरकार को संपत्ति टैक्स मिलेगा, जो सरकारी खजाने में जाएगा। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया में भी सुधार होगा और विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी।

कौन ले सकते हैं स्वामित्व संपत्ति कार्ड का लाभ?

स्वामित्व योजना का लाभ उन ग्रामीण व्यक्तियों को मिलेगा जिनके पास अपनी संपत्ति का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। यदि किसी के पास अपनी भूमि या मकान से संबंधित कानूनी दस्तावेज नहीं हैं, तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत, ऐसे लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार के संपत्ति विवाद का समाधान किया जा सकेगा।

स्वामित्व संपत्ति कार्ड कैसे बनवाएं?

स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन (MOU) होता है, जिसके बाद ड्रोन और सेटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल कर सर्वेक्षण किया जाता है। इस सर्वेक्षण के जरिए गांवों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है, और संपत्ति के अधिकार को कानूनी रूप से प्रमाणित किया जाता है।

PM Svamitva Yojana के लाभ

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को जो लाभ प्रदान करती है, वे निम्नलिखित हैं:

1. संपत्ति कर की सुविधा: ग्राम पंचायतों को अब ग्रामीण क्षेत्रों से संपत्ति कर प्राप्त करना सरल हो जाएगा।
2. मालिकाना हक: योजना के तहत ग्रामीण निवासियों को उनकी भूमि का अधिकार (मालिकाना हक) प्रदान किया जाएगा।
3. बैंक से लोन: संपत्ति कार्ड के माध्यम से भूमि के मालिक बैंक से लोन प्राप्त कर सकेंगे।
4. संपत्ति कार्ड से लोन की सुविधा: संपत्ति कार्ड के माध्यम से ग्रामीणों को बैंक से लोन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
5. डेटा संग्रहण: इस योजना से सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों का डेटा तैयार करने में मदद मिलेगी।
6. संपत्ति कार्ड और ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिए संपत्ति कार्डधारियों से राशि प्राप्त करने में आसानी होगी।
7. आवास योजना लाभ: इस कार्ड के माध्यम से ग्राम पंचायतों को आवास योजना के लाभार्थियों का चयन करने में मदद मिलेगी।
8. जमीन विवाद समाधान: इस योजना से जमीन विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी और विवादों की संख्या में कमी आएगी।
9. सशक्तिकरण और वित्तीय स्थिरता: यह योजना ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और उनकी वित्तीय स्थिरता में योगदान करेगी।
10. आवास योजना का समर्थन: पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को अपना रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के सामने आसानी से प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी।
11. ड्रोन सर्वे: भूमि का सटीक सीमांकन करने के लिए ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जाएगी।
12. भूमि क्रय-विक्रय में सुविधा: स्वामित्व कार्ड के माध्यम से भूमि की खरीद-बिक्री में आसानी होगी।

PM Svamitva Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज:

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

1. आधार कार्ड
2. वोटर कार्ड
3. मूल निवासी प्रमाण पत्र
4. भूमि संबंधी दस्तावेज
5. पासपोर्ट साइज फोटो
6. मोबाइल नंबर

PM Svamitva Yojana के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया:

1. सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या फिर पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
2. वेबसाइट के होम पेज पर “New User Registration” के विकल्प पर क्लिक करें।
3. रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने पर, वहां मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, गांव का नाम और भूमि संबंधित विवरण भरें।
4. आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
5. अंत में, “Submit” बटन पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म जमा करें।
6. फॉर्म का प्रिंटआउट निकालें और इसे अपने नजदीकी राजस्व विभाग एवं ग्राम पंचायत विभाग में जमा करें।

इस प्रक्रिया से आप प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत अपना स्वामित्व कार्ड एवं संपत्ति कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आप भी स्वामित्व संपत्ति कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://svamitva.nic.in/svamitva/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और संपत्ति से संबंधित विवरण भरने होंगे। इसके बाद, आपकी भूमि का ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाएगा और डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा।

निष्कर्ष:

स्वामित्व संपत्ति कार्ड योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल भूमि विवादों को हल करने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय और कानूनी लाभ भी मिलेंगे। यह योजना सरकार के लिए ग्रामीण विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक अहम पहल है।

स्वामित्व योजना का पूरा नाम है “Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas” (SVAMITVA)। यह केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके घरों की मालिकाना हक का प्रमाणपत्र और प्रॉपर्टी कार्ड देना है। सीधे शब्दों में कहें तो यह योजना ग्रामीण इलाकों के लोगों को उनके संपत्ति के अधिकार का आधिकारिक दस्तावेज प्रदान करती है। इस योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से गांवों का सर्वेक्षण किया जाता है और हर गांव का GIS आधारित नक्शा तैयार किया जाता है।