देश भर में 14,597 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित व उन्नत किया जाएगा.
सरकारी विद्यालयों में आने वाले वक्त में प्राइवेट स्कूलों जैसे सुविधाएं होंगी.
योजना के तहत पांच वर्षों की अवधि में 27,360 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें कें
द्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रुपये होगी.
पीएम-श्री स्कूल योजना से 18 लाख छात्रों को फायदा होगा.
इनमें स्मार्ट कक्षा, पुस्तकालय, कौशल प्रयोगशाला, खेल का मैदान, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला आदि सभी सुविधाएं होंगी.
पीएम श्री स्कूलों का चयन चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाएगा,
स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं आवेदन करना होगा. योजना के पहले दो वर्षों के लिए पोर्टल वर्ष में चार बार, प्रत्येक तिमाही में एक बार खोला जाएगा.
स्कूल के चयन के लिये 60 मानक निर्धारित किये गए हैं. इन मानको में पक्की इमारत, पेयजल सुविधा, लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय आदि शामिल हैं।
सभी स्कूलों के दावों का सत्यापन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केवीएस/जेएनवी करेंगे. फिर सभी स्कूलों की सूची मंत्रालय को प्रदान करेंगे.